राज्य माहिती आयुक्त यांचा आदेश
वाडे बोल्हाई येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाला पंचायत समिती हवेलीच्या विस्ताराधिकारी एस. आर मोरे यांनी माहिती अधिकारात माहिती न देण्याचे व द्वितीय अपीलाच्या सुनावणीस राज्य आयोगाची कोणतीही पूर्वसूचना अथवा पूर्वपरवानगी न घेता अनुपस्थित राहणे महागात पडणार असून विस्ताराधिकार्‍यावर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांना राज्य माहिती आयुक्त समीर साहाय यांनी काढले आहे.
वाडेबोल्हाई येथील ज्येष्ठ नागरिकाने ग्रामपंचायत तत्कालीन लिपिक निळकंठ केसवड व इतर यांच्या ग्रामपंचायतच्या नोंदीच्या प्रकरणातील चौकशीच्या जबाबांच्या प्रति माहिती अधिकारात मागितल्या होत्या. या प्रकरणातील द्वितीय अपीलाची सुनावणी 19 मार्च 2024 रोजी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ पुणे यांच्यासमोर घेण्यात आली. यात १ मार्च 2023 रोजी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी एस. आर. मोरे यांनी माहिती अधिकारात माहिती न दिल्याने अपिलार्थी ने अपील दाखल केले होते. याप्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी तत्कालीन विस्ताराधिकारी एस. आर मोरे यांनी माहिती अधिकार अधिनियम कलम सात ( १) भंग केला असल्याने त्यांच्यावर अधिनियम कलम 20 (१) नुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये याबाबतचा लेखी खुलासा आयोगाचे आदेश प्राप्त होतात 30 दिवसाच्या आत आयोगास सादर करावा तसेच विहित मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास काही म्हणावयाचे नाही असे गृहीत धरून विस्ताराधिकारी मोरे यांच्यावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 20 (१) नुसार पंचवीस हजार रुपये फक्त शास्तीची कार्यवाही करण्यात येईल असा आदेश दिला आहे. याशिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या १/ १२/ २०१५ च्या आदेशानुसार आयोगास कोणती पूर्व सूचना न देता अथवा पूर्व परवानगी न घेता जन माहिती अधिकारी मोरे यांनी अपील सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्याविरोधात शासन निर्णय १/१२/ २०१५ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याच्या आदेश आयुक्तांनी काढले आहेत.
